नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2025। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के Terms of Reference (ToR) को स्वीकृति मिल गई। इसके साथ ही आयोग के गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।
सरकार ने Ranjana Prakash Desai (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ Indian Institute of Management Bangalore के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन (सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) को सदस्य-सचिव बनाया गया है। आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी।
आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप जरूरी संशोधन की सिफारिशें भी करेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी प्रस्तुत कर सकेगा।
सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह कदम कर्मचारियों की आय में सुधार और भत्तों में वृद्धि की दिशा में अहम साबित हो सकता है।
8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और देश की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
