मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
1. वरिष्ठ कलाकारों-साहित्यकारों को मिलेगी पेंशन:
राज्य सरकार ने उम्रदराज और जरूरतमंद साहित्यकारों, कलाकारों और शिल्पकारों को 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और कलाओं को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
2. औद्योगिक विकास नीति में संशोधन:
राज्य में निवेश को और आकर्षक बनाने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया है। अब ज़्यादा रोजगार देने वाली और पर्यावरण अनुकूल इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे।
3. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” लागू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को ऊंचा उठाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और स्कूलों को संसाधनयुक्त बनाना है।
4. अन्य अहम निर्णय:
स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा।
पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
