नई दिल्ली। मानसून सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना अब और मजबूत होती दिख रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है।
सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया है। रिपोर्ट में उन पर गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है, जिसमें न्यायिक मर्यादा और आचरण से जुड़े उल्लंघन प्रमुख हैं।
सरकार अब इस मामले को मानसून सत्र में संसद में लाने की योजना बना रही है। रिजिजू ने कहा, “यह केवल संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम सभी दलों की सहमति से ही आगे बढ़ना चाहते हैं।”
बताया जा रहा है कि विपक्षी दल भी इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं और अगर पर्याप्त समर्थन मिला, तो प्रस्ताव को संसद में पेश किया जा सकता है।
