छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के लिए जल्द तबादला नीति 2026 जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि नए शैक्षणिक और वित्तीय सत्र शुरू होने के बाद भी नीति जारी नहीं होने से हजारों कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है।
एसोसिएशन ने मांग की है कि तबादला प्रक्रिया पारदर्शी और मानवीय आधार पर हो। इसमें वरिष्ठता, पारिवारिक स्थिति, महिला कर्मचारियों की सुविधा, दिव्यांगता और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा जैसे बिंदुओं को शामिल किया जाए। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन और निष्पक्ष काउंसलिंग के जरिए समयबद्ध तरीके से पूरी करने की बात कही गई है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और शासकीय कामकाज में भी तेजी आएगी।
