छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे पूरक परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पूरक परीक्षा के बाद भी यदि छात्र सफल नहीं होता, तब भी उसे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों पर अनावश्यक मानसिक दबाव कम करना और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है, न कि केवल अंक आधारित मूल्यांकन करना।
आरटीई कानून लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक पारंपरिक परीक्षा प्रणाली पर रोक लगी थी, लेकिन समय-समय पर सीखने के स्तर को लेकर सामने आई रिपोर्टों के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में कुछ शिथिलता दी। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पिछले वर्ष से केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली दोबारा शुरू की है, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का सही आकलन हो सके।
घोषित समय-सारणी के अनुसार 5वीं की परीक्षा 16 मार्च से और 8वीं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं में सरकारी, अनुदान प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के छात्र भी शामिल होंगे। इस बार निजी स्कूलों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए समान मूल्यांकन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
परीक्षा संचालन और मूल्यांकन से जुड़े कार्यों के लिए मानदेय और शुल्क भी तय किए गए हैं। 5वीं परीक्षा शुल्क 55 रुपये तथा 8वीं परीक्षा शुल्क 60 रुपये प्रति छात्र निर्धारित किया गया है। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं। साथ ही उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत मूल्यांकन के बाद कॉपियों को सीलबंद पैकेट में विकासखंड स्तर पर तीन महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
कुल मिलाकर यह व्यवस्था विद्यार्थियों को असफल घोषित करने के बजाय उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने और शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा
