भारत में आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार सक्रिय है। हाल ही में ईडी ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई यस बैंक से प्राप्त किए गए संदिग्ध लोन के मामले में की गई है, जिसकी राशि करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई गई है।
घटना का विवरण:
2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों को यस बैंक से भारी मात्रा में लोन दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस लोन के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के चलते जांच शुरू की। जांच में जब अनियमितताएं सामने आईं, तो ईडी ने देशभर में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत की गई।
ईडी की जांच के प्रमुख बिंदु:
ईडी के अनुसार, इस पूरे मामले में बैंकों, निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं को गुमराह कर एक संगठित योजना के तहत लोन का दुरुपयोग किया गया। यह धन अवैध तरीके से कुछ समूह संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना और अधिक गहराती है।
सहयोगी एजेंसियों की भूमिका:
इस कार्रवाई के पीछे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों की अहम भूमिका रही। इन संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की।
