छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 की परीक्षा एक बड़े विवाद में तब बदल गई जब इस भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। इस भर्ती घोटाले ने राज्यभर में हजारों प्रतियोगियों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित किया। लेकिन इस अंधकार के बीच एक न्याय की किरण सामने आई है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उन 60 अभ्यर्थियों को राहत दी है जो भर्ती में चयनित हुए थे लेकिन घोटाले के कारण अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। इन उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उन्हें नौकरी दी जाए क्योंकि वे योग्य हैं और उनके खिलाफ CBI जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात मानते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाए। यह आदेश न केवल इन उम्मीदवारों के लिए राहत है बल्कि एक मिसाल भी है कि न्याय व्यवस्था योग्य और निर्दोष लोगों के पक्ष में खड़ी होती है।
हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निर्दोषों को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यह निर्णय उन सभी युवाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश है जो ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं
