रायपुर में बहुप्रतीक्षित कलेक्टोरेट कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पांच साल की देरी के बाद, इस परियोजना को हरी झंडी मिली है, और इसके तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय को संभाग आयुक्त कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम रायपुर के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
रायपुर के प्रशासनिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कलेक्टोरेट परिसर में प्रस्तावित कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण को अंततः मंजूरी मिल गई है। यह नया भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। इससे न केवल कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी।
इस परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है SSP कार्यालय का स्थानांतरण। वर्तमान में कलेक्टोरेट परिसर में स्थित SSP कार्यालय को संभाग आयुक्त कार्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इस कदम से कलेक्टोरेट में नई बिल्डिंग के लिए जगह उपलब्ध होगी, साथ ही पुलिस और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर तालमेल स्थापित होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस स्थानांतरण से कलेक्टोरेट परिसर को और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, और जनता के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जैसे पार्किंग और सेवा काउंटर भी विकसित किए जाएंगे।
अधिकारी का बयान:
रायपुर के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, “कलेक्टोरेट कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण शहर के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। यह परियोजना न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएगी, बल्कि रायपुर को एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। SSP कार्यालय का स्थानांतरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
परियोजना पिछले पांच वर्षों से विभिन्न कारणों जैसे बजट की कमी, भूमि विवाद और प्रशासनिक मंजूरी में देरी के कारण रुकी हुई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर के लिए राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण (SCRA) की स्थापना के निर्णय ने इस परियोजना को गति दी है। SCRA का उद्देश्य रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देना है, और कलेक्टोरेट बिल्डिंग इसका हिस्सा है।
- नई कलेक्टोरेट बिल्डिंग में सौर ऊर्जा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और अन्य पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग होगा।
- SSP कार्यालय के स्थानांतरण के बाद, कलेक्टोरेट परिसर में जनता के लिए बेहतर पार्किंग और डिजिटल सेवा काउंटर विकसित किए जाएंगे।
- परियोजना को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 2027 तक रायपुर में एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र स्थापित हो सके।
- यह परियोजना रायपुर के शहरी विकास और छत्तीसगढ़ सरकार की नई नीतियों के अनुरूप है, जिसमें स्मार्ट सिटी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया जा रहा है।
