छत्तीसगढ़ में प्राचार्य (ई संवर्ग) पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने 10 नवंबर 2025 तक सभी आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख और पदस्थापना संबंधी जानकारी भेजने के आदेश दिए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि व्याख्याता, एल.बी. व्याख्याता और प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक विद्यालय) से पदोन्नत हुए प्राचार्यों की पदस्थापना अब काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए विभाग ने जिलों से कहा है कि सभी डेटा त्रुटिरहित और सत्यापित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या देरी न हो।
शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, संबंधित अधिकारी 10 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर में गठित समिति के समक्ष संशोधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान स्थापना शाखा के सहायक संचालक और संबंधित जिलों के कक्ष लिपिकों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है।
विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी विद्यालय में SEJES (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) का उल्लेख पूर्व में नहीं किया गया है, तो उसे संशोधित सूची में शामिल किया जाए। ऐसा करने से पदोन्नत प्राचार्यों की विषयानुसार और उपयुक्त पदस्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर तक से मिले हैं। विभाग का लक्ष्य है कि नवंबर के अंत तक सभी प्राचार्य अपने पदभार ग्रहण कर लें।
वहीं टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि विभाग की यह पहल लंबे समय से प्रतीक्षित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इससे शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी और स्कूलों में प्रशासनिक कार्य भी सुचारू होंगे।
