छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से बुधवार सुबह न्यायिक महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही यह सूचना सामने आई, न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई और एहतियातन कोर्ट रूम खाली करा दिए गए। इस घटनाक्रम ने कुछ समय के लिए न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित किया और परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बताया गया कि हाईकोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पर सुबह करीब 11:30 बजे संदिग्ध संदेश प्राप्त हुआ, जबकि बलौदाबाजार जिला न्यायालय को 11:01 बजे धमकी भरा मेल मिला। ई-मेल में साइनाइड गैस और आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए पूरे परिसर को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। संदेश में न्यायाधीशों और कर्मचारियों को एक निर्धारित समय तक बाहर निकालने की बात भी लिखी गई थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए। परिसर के प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर सघन जांच अभियान चलाया गया। जजों के चेंबर, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, कैंटीन, पार्किंग सहित हर कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। पार्किंग में खड़े वाहनों की भी जांच की गई। लगभग चार घंटे तक चली जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और दोपहर बाद न्यायिक कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह धमकी फर्जी पाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साइबर सेल को ई-मेल के स्रोत, वीपीएन और आईपी एड्रेस की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों को इसी प्रकार की धमकाथ्मक मेल मिल चुकी हैं, जिनमें प्रायः वीपीएन के जरिए पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी।
ई-मेल में कानून-व्यवस्था, हिरासत में मौत और जनता के न्याय व्यवस्था से भरोसे जैसे मुद्दों का जिक्र कर पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर मॉनिटरिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की बात कह रही
