रायपुर, 15 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को राजधानी रायपुर में राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में Teachers Federation of India के पदाधिकारी सहित प्रदेश के कई शिक्षक नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि Right to Education Act (आरटीई) लागू होने से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की विभागीय या सामान्य परीक्षा लागू करना न्यायसंगत नहीं है। संगठनों का तर्क है कि उस समय नियुक्ति की शर्तों में ऐसी किसी परीक्षा का प्रावधान नहीं था, इसलिए बाद में नियम बदलकर उन्हें परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं माना जा सकता।
शिक्षक नेताओं ने यह भी कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अचानक परीक्षा का दबाव बनाना उनके साथ अन्याय है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कोई भी शिक्षक किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं होगा और इस फैसले का सभी शिक्षक संगठन मिलकर विरोध करेंगे।
बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि यदि सरकार इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत अगले महीने दिल्ली में होने वाले बड़े प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे।
जानकारी के अनुसार, 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ से शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना होगा, जहां देशभर के शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
