रायपुर, 13 मई 2025/ अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अब कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को 3 लाख 700 पीएम आवासों की स्वीकृति सौंपी और 51 हजार नव निर्मित मकानों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान कई हितग्राहियों को घर की चाबी दी गई और उनके पैर धोकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में शिवराज ने कहा—”हमने जो वादा किया था, वह निभाया है। डबल इंजन की सरकार में सबको पक्के मकान मिलेंगे।” उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की 2018 सर्वे सूची के सभी पात्र लोगों को अब आवास मिल चुका है। उन्होंने बताया कि नए सर्वे में भी जिनके पास कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख आवासों की मंजूरी दी थी। उन्होंने अपील की कि 15 मई तक आवास प्लस-प्लस सर्वे में पात्र लोग नाम जरूर जुड़वाएं, क्योंकि इस बार पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक 3 लाख महिलाएं लखपति बनीं हैं और लक्ष्य 4 लाख का है। उन्होंने यह भी कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाया जाएगा और 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को मार्गदर्शन देंगे।
मंच से यह भी घोषणा हुई कि नक्सल प्रभावित जिलों में 15 हजार आवासों की मंजूरी दी गई है। साथ ही मनरेगा का लेबर बजट बढ़ाने का आश्वासन मिला, जिससे मकान निर्माण के दौरान हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने “सुशासन तिहार” की जानकारी दी, जिसमें आवेदन, समाधान और शिविर तीन चरणों में आम जनता की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय है और पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना तेजी से की जा रही है।
