भारत जैसे देश में जहां चिकित्सा शिक्षा को एक सम्मानजनक और पवित्र पेशा माना जाता है, वहां यदि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाए, तो यह न केवल छात्रों बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए गंभीर संकट का संकेत है। हाल ही में सामने आया मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाला इसी प्रकार की एक भयावह हकीकत को उजागर करता है। CBI द्वारा दर्ज की गई एफआईआर ने इस घोटाले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों, डॉक्टरों, कॉलेज प्रबंधन और दलालों की मिलीभगत को बेनकाब किया है।
घोटाले का खुलासा और कार्यप्रणाली:
इस घोटाले में कुल 35 नाम CBI की FIR में दर्ज हैं, जो 7 राज्यों – छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना – से संबंधित हैं। आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के लिए एक संगठित गिरोह ने NMC (National Medical Commission) के निरीक्षण तंत्र का दुरुपयोग किया।
फर्जी फैकल्टी और छात्रों की मौजूदगी दिखाकर निरीक्षण टीमों को गुमराह किया गया।
निरीक्षण से पहले कॉलेजों को रिपोर्ट तैयार करने वालों की जानकारी दी जाती थी।
इसके बदले लाखों रुपये की रिश्वत ली और दी जाती थी।
CBI ने जिन 35 लोगों के नाम FIR में दर्ज किए हैं, उनमें कई कॉलेजों के ट्रस्टी, प्राचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, निजी कंपनियों के एजेंट और NMC से जुड़े अफसर शामिल हैं।
CBI की कार्रवाई:
CBI ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित छह राज्यों में एक साथ 40 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा।
इस दौरान 55 लाख रुपये की रिश्वत के लेनदेन के समय छह लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें तीन डॉक्टर शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी रविशंकर महाराज, प्राचार्य डॉ. अतिन कुंडू सहित अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए हैं।
राजस्थान में गीतांजलि यूनिवर्सिटी के अधिकारी और दिल्ली की टेक्नफी सॉल्यूशंस नामक कंपनी के एजेंट पर भी कार्रवाई हुई है।
