बिलासपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। तालाब, चारागाह और वनभूमि जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए रविवार से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
प्रशासन ने पहले चरण में राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए ऐसे स्थानों की पहचान की, जहाँ वर्षों से अवैध निर्माण और कब्जे किए गए थे। कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई। कई जगहों पर कब्जाधारियों ने चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए।
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीनें सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं। इन पर किसी भी तरह का निजी कब्जा गैरकानूनी है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब ऐसी जमीनों पर दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
अधिकारियों का बयान:
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तालाब, चारागाह और वनभूमि को अतिक्रमणमुक्त कर जनता के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
— जिलाधिकारी, बिलासपुर
अगले चरण में:
सभी सरकारी भूमि का सर्वे और डिजिटलीकरण
ड्रोन से निगरानी और GPS रिकॉर्डिंग
दोबारा कब्जे की कोशिश पर तत्काल FIR
