रायपुर, 25 फरवरी 2026। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य में शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में लगातार हो रही तैनाती पर गंभीर रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय द्वारा सभी संयुक्त संचालक (जेडी) शिक्षा संभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक एवं कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटें।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि विभाग को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि बड़ी संख्या में शिक्षक विभिन्न कार्यालयों और अन्य संस्थाओं में गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं। इससे विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। DPI ने इसे प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से गंभीर विषय माना है।
आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त कर उन्हें उनकी मूल शालाओं में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी संचालनालय को अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है।
यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 28 फरवरी 2024 को जारी पूर्व निर्देशों के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर मूल पदस्थापना में कार्यरत रखा जाए। शासन का मानना है कि शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अध्यापन कार्य है और उन्हें अन्य दायित्वों में लगाए जाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।
DPI के इस सख्त फैसले को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों में शिक्षण कार्य को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जिला स्तर पर अधिकारी कितनी तत्परता से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हैं।
