मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह लाभ चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुभव व अनुशासन का लाभ राज्य की सेवाओं को भी मिलेगा।
