रायपुर: रायपुर में नक्सलवाद की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों ने मौजूदा हालात और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे अभियानों की प्रगति का मूल्यांकन करना, खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाना तथा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक (DGP), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, खुफिया विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नक्सल गतिविधियों के हालिया पैटर्न, जंगल क्षेत्रों में ऑपरेशन की स्थिति, सीमा इलाकों की निगरानी और तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही ड्रोन सर्विलांस, आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और डेटा-आधारित इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि केवल सुरक्षा अभियानों से ही नहीं, बल्कि विकास योजनाओं के माध्यम से भी नक्सलवाद की जड़ कमजोर की जा सकती है। इसलिए सड़क, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति को और प्रभावी बनाने, स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने तथा आदिवासी क्षेत्रों में विश्वास बहाली के प्रयासों को तेज करने पर भी सहमति बनी।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने, नए कैंप स्थापित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने की रूपरेखा पर विचार किया गया। यह बैठक राज्य में नक्सल विरोधी मुहिम को नई दिशा देने और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है।
