रायपुर, 12 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को रसोई गैस की आपूर्ति और बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस विषय पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। उनके प्रस्ताव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल काफी गर्म हो गया।
डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है, इसलिए इस पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भले ही गैस की कीमतों का निर्धारण केंद्र सरकार के स्तर पर होता हो, लेकिन प्रदेश में गैस की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
बहस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और व्यवस्था में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि वितरण व्यवस्था राज्य के जिम्मे है तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।
लगातार बढ़ते हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन का माहौल इतना गरमा गया कि कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो गया। स्थिति को देखते हुए आसंदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, ताकि माहौल शांत होने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू की जा सके।
