छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च को रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस पहल के माध्यम से लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान आसान शर्तों पर किया जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा लागू की जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। योजना के माध्यम से ऐसे उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें भुगतान में विशेष रियायत दी जाएगी और किस्तों के माध्यम से बिल जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक भीम सिंह के अनुसार इस योजना के अंतर्गत तीन अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। पहली श्रेणी में वे उपभोक्ता शामिल होंगे जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय हो चुके हैं। दूसरी श्रेणी में सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि तीसरी श्रेणी में सक्रिय अशासकीय घरेलू और अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल होंगे।
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया भुगतान में विशेष छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरचार्ज की राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है, वहीं मूल बकाया राशि में भी अधिकतम 75 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली बिलों के लंबित मामलों का समाधान भी तेजी से हो सकेगा।
