रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन को स्वीकृति दी, जिसके तहत AI लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और लाखों छात्रों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बैठक में BEML के हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन को मंजूरी मिली, जिससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग में WAMIS डिजिटल सिस्टम लागू करने का फैसला भी लिया गया, जिससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, तेज भुगतान और रियल-टाइम निगरानी संभव होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियमों में संशोधन, ADB के 15 करोड़ रुपये के अनुदान से ‘अंजोर विजन 2047’ परियोजना को मंजूरी तथा सरकारी योजनाओं के धन के पारदर्शी उपयोग के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इन फैसलों से प्रदेश में डिजिटल शासन, आधारभूत ढांचे, उद्योग और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
