बिलासपुर में महानदी के किनारे अवैध खनन और नदी में मलबा डालने के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए सभी खनन पट्टेदारों के पट्टे रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल इस क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं चल रहा है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया जा रहा है और खनन का मलबा महानदी में फेंका जा रहा है। जांच के बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देश पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने सरकार के कदमों को पर्याप्त मानते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, साथ ही भविष्य में अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।
