छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी की जा रही है। अब FIR, ई-समन और चार्जशीट को डिजिटल माध्यम से सीधे अदालत तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। सभी थानों को ई-साक्ष्य और फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के उपयोग के लिए तकनीकी रूप से तैयार किया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करना तथा अपराध मामलों के निपटारे को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना है।
