मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन शुरू किया जाएगा, जिस पर अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला भी लिया है। वहीं, नया रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई और दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
