बिलासपुर, बेलतरा | छत्तीसगढ़ सरकार ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों के नवीनीकरण के लिए 26.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र की सड़कें अब नई दमक के साथ सामने आएंगी। यह कदम न केवल आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देगा।
विधायक सुशांत शुक्ला ने जानकारी दी कि यह सड़कें क्षेत्र की जीवनरेखा साबित होंगी। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल गड्ढामुक्त सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने का है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए यह कनेक्टिविटी बेहद जरूरी थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है।”
क्यों है ये परियोजना खास?
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो अब भी कच्ची या टूटी सड़कों पर निर्भर हैं। बरसात में रास्ते गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नए बजट में जिन सड़कों को शामिल किया गया है, वे मुख्यतः बेलतरा को बिलासपुर शहर और आसपास के ग्रामों से जोड़ती हैं। नेवरा, किरारी, खैरझिटी, जैसे गांवों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा।
क्या होगा इस प्रोजेक्ट में?
1. नवीनीकरण और चौड़ीकरण:
सभी मुख्य ग्रामीण मार्गों को डामर युक्त किया जाएगा और उन्हें चौड़ा कर सुरक्षित बनाया जाएगा।
2. नालियों और पुल-पुलियों का निर्माण:
जलभराव से निजात पाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। साथ ही, कई पुराने पुलों की मरम्मत और कुछ नए निर्माण भी प्रस्तावित हैं।
3.यातायात सुधार:
ट्रैफिक सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
विधायक का विजन – ‘कनेक्टिविटी के बिना विकास अधूरा’
विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि – “राज्य सरकार से लंबे समय से प्रयास कर यह स्वीकृति प्राप्त की गई है। यह राशि केवल सड़क मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि बेलतरा की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए है।”
उनके अनुसार, इन सड़कों से ना केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन को भी बल मिलेगा।
आगे की प्रक्रिया – कब से शुरू होगा काम?
लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुताबिक, अगले दो महीनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। परियोजना को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण के दौरान गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशेष तकनीकी समिति का गठन भी प्रस्तावित है।
