रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में इस बार किसानों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मंत्रालय भवन में की गई, जहां खरीफ और रबी दोनों सीज़न की दाल-तिलहन फसलों के सुचारू उपार्जन और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए।
सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली तथा सोयाबीन जैसी दाल-तिलहन फसलों को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के दायरे में शामिल करते हुए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत खरीदा जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को समर्थन मूल्य की सुरक्षा देने के साथ-साथ बाज़ार में निजी प्रतियोगिता भी बढ़ाएगी। परिणामस्वरूप, छोटे व मध्यम किसानों को भी अपनी उपज के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी माना कि राज्य की मंडियों में स्थिर समर्थन मूल्य पर खरीद होने से किसानों को समय पर भुगतान और सुरक्षित व्यापार का माहौल मिलेगा। इससे उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह भी तेज होगा।
इसी के साथ कैबिनेट ने शासन कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों की प्रशासनिक व्यवस्था, धान खरीदी के लिए वित्तीय प्रावधानों और आवास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। खेल क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन-विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने का मार्ग खुला है।
इन सभी निर्णयों का लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, किसानों की आय संरक्षित करना और राज्य के विकास मॉडल को अधिक प्रभावी बनाना है।
