उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत शशबनी, भीमताल क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लगभग 112 करोड़ 34 लाख रुपये की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह विकास पैकेज क्षेत्र में आधुनिक ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और महिला स्वयं सहायता समूहों ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सीएम धामी ने स्थल पर लगे विभिन्न विभागों और महिला समूहों के उत्पादों की प्रदर्शित स्टॉलों का निरीक्षण कर उनकी सराहना की।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भीमताल क्षेत्र के भीड़ापानी, नाई, डालनक्वा, देवनगर, सिलौटी और सुंदरखाल में मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ओखलकांडा के करायल बैण्ड से टकुरा वन चौकी तक की सड़क का डामरीकरण, भीमताल बाईपास नहर कवायरिंग का शेष कार्य पूरा करने, शहर में नई पार्किंग सुविधा तथा नया रोडवेज बस स्टेशन स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र खोलने, नौकुचियाताल–खड़की–खरेला रोड का मिलान, कस्यालेख–काफली–पदीकनाला रोड का डामरीकरण तथा बड़ों–समिलिया–सानी मोटर मार्ग का मिलान कराने की भी घोषणा की गई।
सीएम धामी ने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा नैनीताल जिला एक समग्र विकास यात्रा से गुजर रहा है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए मुख्य मार्ग–10 के खराब हालात पर संज्ञान लेते हुए लगभग 9.5 करोड़ रुपये की सड़क पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड नई ऊँचाइयों को छू रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा है। काशी धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम सहित सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार कार्य मिशन मोड में चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए ‘एक जनपद–दो उत्पाद’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘होमस्टे प्रमोशन’ व ‘वेड इन उत्तराखंड’ जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। पलायन आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% वृद्धि और बेरोजगारी दर में 4.4% कमी दर्ज की गई है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा है।
सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य में नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया और भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
अंत में, विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा ने विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।
