छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर विकास कार्यों की समीक्षा की।
मुख्य भाग:
बैठक में बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागांव, गरियाबंद समेत नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आधार कार्ड जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण हुआ।
बैठक में जानकारी दी गई कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 99% से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही लगभग 28 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 26 लाख से ज्यादा लोगों के खाते खोले गए हैं।
