उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की तुरंत पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों में उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता या पहचान संदिग्ध है। आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक इन व्यक्तियों को इन्हीं डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा, ताकि कानूनी प्रक्रिया बिना बाधा आगे बढ़ सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यापन में अवैध रूप से रह रहे पाए जाने वालों को निर्धारित नियमों और अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। इस पूरे अभियान को अत्यंत संवेदनशीलता एवं कड़ी निगरानी में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
