छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज आयोजित की जा रही है, जिसमें धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। फिलहाल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है, लेकिन कई जिलों में अब भी धान की आवक बनी हुई है। मौसम संबंधी कारणों और अन्य व्यावहारिक समस्याओं के चलते अनेक किसान अभी तक अपनी पूरी उपज नहीं बेच पाए हैं, जिस कारण खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है।
सरकार को मिल रही जमीनी रिपोर्टों के आधार पर संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट के समक्ष खरीदी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। बैठक में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और मार्कफेड से जुड़े अधिकारी मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी मंत्रियों को देंगे। यदि सहमति बनती है, तो बैठक के बाद धान खरीदी की तिथि बढ़ाने संबंधी औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट बैठक का दूसरा प्रमुख एजेंडा रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार, नया रायपुर और उससे लगे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को रायपुर पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत लाने की योजना है। इस संबंध में गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन स्तर पर पहले ही तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और पुलिस निगरानी को एकीकृत व्यवस्था के तहत संचालित किया जा सकेगा।
अधिकारियों का मानना है कि नया रायपुर और आसपास के इलाकों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों को पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था में शामिल करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हो गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संबंधित अधिसूचना जारी कर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इस तरह, आज की कैबिनेट बैठक किसानों से जुड़े अहम मुद्दे और राजधानी क्षेत्र की प्रशासनिक मजबूती—दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
