April 18, 2026
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छत्तीसगढ़

NH-30 होगा फोरलेन, कवर्धा बायपास को मिली हरी झंडी: धवईपानी से सिमगा तक सड़क उन्नयन को केंद्र की सहमति

रायपुर, 1 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के लिए सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से महत्वपूर्ण मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) के धवईपानी (चिल्की) से सिमगा तक लगभग 122 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4-लेन में उन्नत करने तथा कवर्धा बायपास के निर्माण को लेकर सकारात्मक सहमति प्राप्त हुई।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में एनएच-30 के जबलपुर से मंडला और चिल्की तक करीब 160 किलोमीटर के सेक्शन को 4-लेन में विकसित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि धवईपानी से सिमगा तक का हिस्सा अब भी 2-लेन सड़क के रूप में है, जहां भारी और व्यावसायिक वाहनों का अत्यधिक दबाव बना रहता है। जबलपुर-मंडला-चिल्की मार्ग के 4-लेन बनने के बाद इस 2-लेन खंड पर यातायात का दबाव और बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने इस स्थिति को देखते हुए पूरे सेक्शन को 4-लेन में विकसित करना आवश्यक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह मार्ग न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय कॉरिडोर है। प्रतिदिन सैकड़ों मालवाहक वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे यह व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

इसके साथ ही कवर्धा शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए 4-लेन पेव्ड शोल्डर युक्त बायपास निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। वर्तमान में भारी वाहनों के शहर के भीतर प्रवेश करने से जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है। बायपास बनने से शहर के भीतर यातायात सुचारू होगा और स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस स्वीकृति से क्षेत्र में न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय को राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सड़क कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी।

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