छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार शाम 6 बजे मीडिया के सामने सरकार के कार्यों, उपलब्धियों और नीतिगत फैसलों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। विभागीय अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में पिछले दो वर्षों में राज्य में हुए सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा और प्रशासनिक परिवर्तन को विस्तार से रखा जाएगा।
छत्तीसगढ़ बना देश का नया ग्रोथ इंजन
अधिकारियों के अनुसार, विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के तहत सरकार ने बीते दो वर्षों में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिनके परिणाम अब प्रदेश की ज़मीन पर स्पष्ट दिखने लगे हैं। अधोसंरचना विकास, उद्योग, पर्यटन, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुधारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को देश के उभरते विकास इंजन के रूप में स्थापित किया है।
निवेश बढ़ा, कारोबारी आकर्षित
राज्य सरकार की नई नीतियों और नियमों ने देश–प्रदेश के कारोबारियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए निवेश आया है। नक्सल समस्या को सख्ती से लेते हुए सरकार अब नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा के करीब पहुँच चुकी है।
महिलाओं को आर्थिक शक्ति—महतारी वंदन योजना
महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपये इस योजना में जारी किए जा चुके हैं।
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य की 98% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।
किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान – 1 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरण
धान उत्पादन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों को देश में सबसे अधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान मूल्य दिया जा रहा है।
राज्य के 2300 से अधिक खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मानक खरीद हो रही है। अब तक किसानों के खातों में 1 लाख करोड़ से अधिक राशि भेजी जा चुकी है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिली है।
ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गई है।
सुशासन और पारदर्शिता की नई पहचान
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए “सुशासन और अभिसरण विभाग” की स्थापना की गई।
1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में अधिकारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कार्य संस्कृति में अनुशासन बढ़ा है।
नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए विधानसभा भवन का लोकार्पण विकासशील छत्तीसगढ़ की नई सोच का प्रतीक माना जा रहा है।
40 लाख घरों में नल जल, 26 लाख PM आवास
जल–जीवन मिशन के तहत 40 लाख घरों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया।
26 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला।
माओवादी प्रभाव कमजोर—69 सुरक्षा कैंप बने सहारा
विकास में बाधा बने माओवादी प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया।
नियत नल्ला नार योजना तर्ज पर 69 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जो ग्रामीणों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं के नए केंद्र बनकर उभरे हैं।
बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन क्षेत्र की छवि बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पर्यटन, ऑटोमोबाइल, आईटी और पायलट ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है।
नई औद्योगिक नीति – डिफेंस से लेकर ग्रीन एनर्जी तक
नई औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है।
बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती भूमि और टैक्स लाभ दिए गए हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे और ईको-टूरिज्म तेजी से आगे बढ़ा है।
